ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ - ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿਰਮੌਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 1926 ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
       2020-21 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1940-51 ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੋਲ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ- ਤਿਭਾਗਾ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 489 ਵਿਚੋਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੀਰੋ ਰਵੀ ਰੈੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਨੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਰੂਪ ਜਨਸੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਦੀਵਾ) ਕਾਰਨ ਦੀਵੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਕੁੱਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪਰ 1952 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, 2004 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਵੇਂ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸੀ।
      1964 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਤੱਤ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦਾ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾੜਕੂ ਤੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਗੁਆਉਣ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 1948 ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੁਆਈਆਂ ਸਨ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ ਅਤੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਇਕ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਸਨ।
      ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 1952 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਵਲ ਝੁਕਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਸਤੂਗਤ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਅਤੇ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32+2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਏਕੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ 2020-21 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਏਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਬਾਕੀ ਸੀ।
      ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 34 ਵਿਚੋਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਵ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ 1952 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਏਕੇ ਰਾਇ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸ ਹੁਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਅਕਸ ਵਰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਹੁਣ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੀਜੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਧੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜੋ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁੜਿੱਤਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
        ਜੇ ਕੁਲ 34 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭਣੇ।
      2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਸ ਆਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ?
ਸੰਪਰਕ : 98687-74820