ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ -  ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011-17 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਮਨਫ਼ੀ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਜੋ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ) ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 92 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 2018 ਵਿਚ 279 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਲ 1998 ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ 22 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 14.19 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
        ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2.77 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 98 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ਲੱਖ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ 37 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 84.5 ਲੱਖ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ 14.5 ਲੱਖ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਰਤੀ ਸਨ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2.96 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 90 ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ 11.5 ਲੱਖ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6.67 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 15.55 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22.22 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ 2.96 ਲੱਖ ਉਹ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25.18 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ।
         ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2021 (ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 3 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ (ਜੋ 2011 ਵਿਚ 67.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017 ਵਿਚ 71.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ) ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਸੀ ਜੋ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ 2.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2001 ਤੋਂ 2011 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 0.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2 ਤੋਂ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਹੀ।
        ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ 67.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ 2011-12 ਵਿਚ 36.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2019-20 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ (ਵਾਹੀਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ) ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ (ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਨ ਲਈਏ) ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਡਾਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ/ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ) ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਦਰ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ (1980 ਵਿਚ 1009 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ) ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ) ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਖਣਨ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ (ਬਿਨਾ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ) ਕੋਈ 20000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ, ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਦਰ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰੇ ਵੇਤਨ ਤੇ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ (ਜਿਸ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ) ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
        ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿਚ 94593 ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 310616 ਸਨ ਜੋ 2019 ਵਿਚ 310382 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲਗਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ 25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਏਜੰਡਾ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਅਤੇ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ) ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਪਾਸ ਆਉਣਗੇ।
        ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ) ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਸੁਰਜੀਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਫੜਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
   ਸੰਪਰਕ: 98722-20714