ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲੇ - ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੈਨ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਡੂੰਘੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
       ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਸ ਬੇਵਸੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1991 ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਾਪਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮਕੜ-ਜਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
         ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੁਆਬ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ (ਖਾਸਕਰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 88000 ਹੈ ਜਦ ਕਿ 2021 ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ (NEET) ਵਿਚ 15,44,275 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 5 ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 10000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 44.5 ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 7.81 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ 47.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 2009 ਵਿਚ ਕੀਤੇ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਓਰੋ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ) ਅਧਿਐਨ (Professional Education in Punjab : Exclusion of Rural Students) ਅਨੁਸਾਰ 2007-08 ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਉਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 27.26 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ 2020-21 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡ 2007-08 ਵਿਚ 230 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 566 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ 2005 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ (Unit Cost of Higher Education in Punjab) ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈ ਪੂੰਜੀ (non-recurring capital) ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਰਤੀ ਲਾਗਤ (recurring capital) ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕੀਬਨ 160 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਅਪਣਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪਾਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਖਾਸਕਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ) ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
        ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ? ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ।
       ਇਸ ਸੂਰਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ (ਜਿਥੇ ਜਿਊਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ) ਵਿਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ,  ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਹਿ ਅਸਹਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਰੂਸ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਫਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਲੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
        ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਵਾਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਵਕਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੀਤੀ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-  ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
-  ਸੰਪਰਕ: 98722-20714