ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 11 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 53610 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਉਂ 1940 ਵਿਚ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1980 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1980 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਰੁਚੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।
      1990-91 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰਲੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ 22 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਚੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2018-19 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1972-73 ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
        ਕਿਰਤ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਧਨ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹੋ ਧਨ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁ ਮੁਲਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਤ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ‘ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2008’ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 200 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
      ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਉਜਰਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਪਰਲੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੇਠਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 53 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
      ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਉਜਰਤ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 100 ਵਿਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਉਂ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਵਰਗ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਇਉਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ, ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਾਂਗ ਜੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਉਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।