ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਸ਼ਰਾਬ, ਡਰੱਗ, ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਮਾਫੀਏ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
        ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 53.3% ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.3% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ (4.8%) ਤੋਂ 2.5% ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 15.8% ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1992-93 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰ- ਖੇਤੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਇਹ ਪੱਖ ਕਾਫੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
       ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 38500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋ ਬਸਤੀਆਂ/ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 6000-7000 ਕਰੋੜ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਲਏਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਰੰਭਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ ਪਵੇਗਾ।
        ਦੂਸਰਾ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਪ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
        ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ (ਰੋਡਮੈਪ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857