ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ - ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੀ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਝਾੜੂ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (ਰੋਡਮੈਪ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨਾ ਹੈ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸਰੋਤਾਂ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ) ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਘਰ ਦਾ ਯੋਗੀ ਜੋਗੜਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਯੋਗੀ ਸਿੱਧ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਘੱਟ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ (ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਜਾਨ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਵੱਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ਉਪਰ ਉਸਾਰੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਹਿਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ 86 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਆਪ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 2000-01 ਵਿਚ 29099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿਚ 2,82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲੰਤ ਲੇਖਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਫ਼ੀਸਦ (ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਖਤਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੋ 16 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ (ਜੋ 18 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਥੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਲਟ-ਵਿਕਾਸ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਯੁਵਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 25000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ (ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਧਿਅਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14.65 ਲੱਖ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ (14.56 ਲੱਖ ਲਘੂ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ; ਦੋ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਤਿੰਨ, ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਸ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਕੰਟ ਕਾਰਨ (ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ) ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਮਸਲਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ (ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ) ਦਾ ਹੱਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਰਾਹੀਂ ਵਕਤ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸਹੱਦੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ : 98722-20714