ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ - ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਦੀਮ ਅੰਜੁਮ ਵੀ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਦਅਮਨੀ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
      ਐਤਵਾਰ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ 342 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ 174 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਨ।
      ਨਵੀਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐੱਨ) ਅਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2018 ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐੱਮਐੱਲ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐੱਨ) ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 342 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 166 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆ ਸਨ ਜਦਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 82 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ 149 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਗੁਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਜਿਸ ਦੀਆਂ 54 ਸੀਟਾਂ ਹਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ।” ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 315 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 292 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
       ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾੜੀ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਮੁਲਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਧਨ ਦੀ ਆਮਦ ਸਦਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮਦਾਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ (ਸਾਫਟਾ) ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
       1999 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੰਗਲੌਰ ਆਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਂਝ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਕਮਾਂਡ ਆਰਮੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਦੀਮ ਅੰਜੁਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ।
       ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
       ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।