ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਾਦ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮੁਲਿਆ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸਾਂ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾੳਣ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਸਲਨ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ, ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਬਸ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਾਦ ਭੜਕ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਤਕੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ਸਾਦ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੰਗੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਹੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਝਟਪਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
         ਉਂਝ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਨੌਮੀ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਲੂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਭੜਕ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਟ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਾਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਸਿਆਸੀ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾੳਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸਕਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ ਭੜਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਖੈਰਾਤਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਰੋਸੋਸੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
         ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਥਾਹ ਪੀੜ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਗਰਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
         ਤਾਕਤਵਰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰਾ ਦਾਅ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਤਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਡਰਾੳਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾੳਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਫਿਰਕੂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਏ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਨਾਸੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।
        ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਵਸੂਦੇਵ ਕਟੁੰਬਕਮ’ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹਿੰਦੂ ਆਦਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤੋਏ ਤੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਫਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਿੜ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
         ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਪਿਰਤਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਗਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਜਾਬਰ ਜਬਾੜਾ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੀ ਚਿਰਸਥਾਈ ਛਾਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।