ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

“ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਏ ਪੱਥਲਵਡੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੀ।
         ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੁਬਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਟੈਨੇਸੀ ਐਕਟ 1908 ਅਤੇ ਸੰਥਾਲ ਪਰਨਾਸ ਟੈਨੇਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ) ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਈ.ਐੱਸਏ.) 1996 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਭਾਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।
         ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ 24 ਅਪਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਹੋਈ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ (ਭਾਵ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ) ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
        ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
      ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 13329 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਪਗ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚ, ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 327 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਿੰਡ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਲਈ ਬਣੀ ਮਨੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 29 ਵਿਭਾਗ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਛੇਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 10 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2011-12 ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਕੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਬੋਲੀ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਵਿਰਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਭਾਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 82888-35707