ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ - ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉਸ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਵੀ ਔਰਤ ਹਰੇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪਰਖਦਿਆਂ ਉਹ ਮਰਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ? ਕੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ ਅਦਾਇਗੀ/ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ/ ਸੀਟ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਕੰਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ‘ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ|
         ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ 15-59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 2004-05 ਵਿਚ 44.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 33.6 ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 32.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ (60-61 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਕੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 9-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ।
      ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਜ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਔਰਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਨਾਲੋਂ ਕੱਚੇ/ਕੈਯੂਅਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਮਰਦ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1976 ਦੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਗਪਗ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
          ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ/ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸੁਆਲ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ : ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਛੱਡ ਜਾਵੋਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਪਗ 74.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ-ਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੈਟਾ ਪੰਚ/ਆਪਰੇਟਰ, ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ, ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਡੈਸਕ ਆਦਿ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ’ (ਟੂ ਬਰੇਕ ਦਿ ਗਲਾਸ ਸੀਲਿੰਗ) ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਖਾਨਾ, ਸਟਾਫ ਰੂਮ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, 2030 ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ।
ਸੰਪਰਕ: 98551-22857