ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਔਨਿੰਦਯੋ ਚਕਰਵਰਤੀ

ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਜੌਂ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਜਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
           ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਅਤੇ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਿਘਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਘਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਦ ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਕਦਮ ਕਣਕ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
       ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ‘ਐਸ਼ ਬਲਦੀ’ (ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਐਸ਼ ਬਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ-ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਮੀ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਰੂਸ ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 40 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਲੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
         ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਾਂਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਕਦਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਗਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
           ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਅੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੰਨ ਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਤੇ ਖੰਡ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ 110 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਉਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
         ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨ ਲਈ ਦੰਗਿਆਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਲੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।