ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ... - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਰਟ ਵਾਨੇਗਟ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਟਾਈਟਨ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ (Sirens of Titan)’ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਤਰ ਵਿੰਸਟਨ ਨਾਈਲਜ ਰਮਫੋਰਡ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ/ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਟਿਕਾਣਾ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਟਾਈਟਨ ਵੀ ਹੈ। ਰਮਫੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਣੂ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ (materialise) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਣੂ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ (dematerialise) ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ (materialise) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵਰਗ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਵੀ ਹਨ।
       ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਕਰਟ ਵਾਨੇਗਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ (materialise) ਅਤੇ ਅਲੋਪ (dematerialise) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਉਹ ਭੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਲੱਮਜ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਮਰਾ ਛੱਤਦੇ ਤੇ ਉਸ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਸੱਤ-ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ (encroachment) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਤੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ।
         ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੌਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰਾਂ ਲਈ ਕਮਰੇ (ਸਰਵੈਂਟਜ਼ ਰੂਮ) ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਮਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ/ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ (Town Planning) ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਬੂਤਰਖਾਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਚੇਰਾ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਮੇ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਹ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ।
        ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਸਤੀ (ਸਲੱਮ) ਢਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਉਚੇਰੇ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਗੰਦ’ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਗੰਦ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਚੇਰੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼/ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਭਾਰ’ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
       ਬਸਤੀ ਢਾਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਛਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਹ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ/ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਜੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਸਕੀਮ/ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਚ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਦੀਆਂ, ਭੀੜੀਆਂ, ‘ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ’ ਬਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਜੇ ਨਿਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ/ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰ ਤੇ ਕਿੱਤਾਹੀਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਟਾਊਨ-ਪਲੈਨਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਣਾ ਮਨੁੱਖੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਕਾਮੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਪਾਣੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤ ਦਾ ਲੂਣ ਹਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਮਾਲਕ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।