ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਮਸਲੇ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 35-36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਏ ਲੂਈਸ-ਸਾਈਮਨ ਕੁਜ਼ਨੇਟਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ (ਲੋਕਲ) ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਾਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਠੀਕ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਇਆ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 70ਵੇਂ ਗੇੜ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਗ ਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 98% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ 86% ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 14% ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36.22 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 19.34 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 15.88 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 2011 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35.60% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 70ਵੇਂ ਗੇੜ ਅਨੁਸਾਰ 11.17 ਲੱਖ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ (13%) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ/ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣ ਜਾਂ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ/ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਗਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ 1997 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢ ਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਵੱਢਣ/ਗਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ/ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਈ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੰਬੜ ਗਈਆਂ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੋਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
        ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ/ਬਹਿਸ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ/ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
      ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
      ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਂਗੜੀ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ‘ਕੁਟੰਬ ਸ਼ਿਰੀ’ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (FPOs) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਾਵਨਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ-1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
        ਐਕਟ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1200-1300 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੁਦਾਮ/ਛੋਟੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਭਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਆਂ/ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖ਼ਿਮ ਘਟਾ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ ਐੱਫਪੀਓ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2012-17) ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐੱਫਪੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾਬਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਐੱਫਪੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਬਾਰਡ) ਨੂੰ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫਪੀਓ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਹਨ। ਖੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਾਂ ਅਫਸਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵੱਲ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮਾਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਅ, ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ  ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
     ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ/ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ/ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੜਾਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਰੀਆ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।