ਨਵ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਲੋਕ-ਸੁਪਨੇ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਜੇ-ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹ-ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਵ-ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ)। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ‘ਫ਼ਰਜ਼’ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਰਮ-ਸੰਸਦਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਰਜਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੁਣ ਸਿੰਧ-ਸਰਸਵਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ (ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ) ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੂਸਰੇ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਭੂਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
       ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨੇਗੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਨਿਰਣੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ (Basic Structure) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ (1994 ਦੇ ਐੱਸਆਰ ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ) ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ (1973) ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
       ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ; ਇਹ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲੋਕ-ਮਨ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1976 ਵਿਚ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਸਿੱਧੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਬ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ।
      ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹੀ ਪੁਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਕੇ ‘ਸਨਮਾਨਿਤ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
‘ਇਹ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ’
      ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ।’’ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਫੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
         ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ, ਭਗਤ ਦਾਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਵਿਹੁ ਵਿਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੜੱਤਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ
1935 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਿਨਕਲੇਅਰ ਲਿਊਸ (Sinclair Lewis) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ‘ਇਹ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ (It Can’t Happen Here)’ ਵਿਚ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਬਰਜ਼ੀਲਅਸ ‘ਬਜ਼’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 5,000 ਡਾਲਰ (ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਨਕਲੇਅਰ ਲਿਊਸ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੀਮ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਪਰ ਉਸ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹੀ ਹਨ।