ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਘਾਟ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (IFPRI) ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022, ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2050 ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਲਈ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਪਾਨ ਲਈ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਈ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ਵਿਚ 48 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ 2030 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.39 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 2050 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 2030 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.06 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ।
       ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਰ, ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਏ ਔਸਤ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2100 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 2.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 4.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2100 ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
      ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਗੁਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
   ਸੰਪਰਕ  : 98154-27127