ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ - ਦਿਨੇਸ਼ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਡਬਲਿਊਐਚਓ (ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 1.49 ਕਰੋੜ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ (ਜ਼ਾਹਰ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2.7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੁਤੱਲਕ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ।
        ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਅਸਲ ’ਚ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਲੈਂਸੈਟ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.80 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਆਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਆਂਢ, ਕਰੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘੇਰੇ ਵਿਚ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨਨ ਆਮ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
      ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਵਾਧੂ ਮੌਤ ਦਰ’ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਧੀਕ ਗਿਣਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਘਨ, ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਵਾਧੂ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੱਪੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਗਣਿਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਵੀ ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
      ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੌਬਲਮਜ਼ (ICD) ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡੈੱਥ ਸਟਡੀ (MDS) ਨਾਮੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਓਟੌਪਸੀ’ (verbal autopsy) ਨਾਮੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਿਖਲਾਈ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
       ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ-ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਖੱਪੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਝਾਅ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਮਹਿਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰੁਸਤ ਡੇਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੱਪਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚਲੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਡੈਲਟਾ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਹਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਗ ਤੇ ਫੈਲਾਅ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਨ, ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ-ਸਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਡੇਟਾ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੁਭਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ।
* ਲੇਖਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।