ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ - ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗੁਆਇਆਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਲਿਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਓ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਸੰਘੀ ਸਮੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਬਚੀ ਹੈ।
       ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਓ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਟੀਆਰਐੱਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਓ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਓ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ/ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਉਦਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟਾਲਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਰਾਓ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਇਸ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਵੇ।
       ਉਂਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1996 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ (ਯੂਐੱਫ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2004 ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਹੀ ਉਹ ਗੂੰਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੜੀ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਥਿੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ?
       ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਰੁਖ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, “ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ) ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ।
       ਕੀ ਰਾਓ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਅਸਰ ਦਿਖਾਵੇਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਅਖ਼ੀਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ।
         ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੋ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਓ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਂਦੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਰ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ?”
      ਟੀਐੱਮਸੀ, ਟੀਆਰਐੱਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਵੇਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ : ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।