ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ  - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਯਾਫ਼ਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਉਪਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ’ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਕੇ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਵਾਨ’ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਡਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਪਕ ਚੰਦ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਭੱਟ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਵੀ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗਾਨਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
      ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ, ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਲਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਫਿੱਟ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਣਵੀਂ ਤੋਲਵੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਫ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਗਏ ਦੋ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਇਕੋ ਇਕ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਿਨਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਚਿਟਕੱਪੜੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੀਐੱਲਏ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ।
       ਸਿਆਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਖ਼ਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਟੱਕੇ ਦਾ ਮਾਹਿਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਗੁਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ‘ਸੂਹੀਆ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗਲਣ ਸੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਆਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੱਬੇਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਫਸ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਸੀਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮਾਅਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।