ਤਿਮਾਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਲੋਕ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਵੀਹ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਉੱਨੀ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਓਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਖੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਨ ਰੁੱਝੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਓਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਤੂਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟਾਲਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਦਿਉ, ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿਗਾੜ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਗੜੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚੋਖਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਖੇਡ ਪਿਛਲੇ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਚੋਖੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੋਖਾ ਬਕਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਚੱਟੀ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੱਜਟ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸ ਪੀ ਜੀ) ਵਰਗੀ ਫੋਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਸ ਪੀ ਯੂ) ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ' ਕਹਿਣ ਪਵੇਗਾ, ਦੇ ਸਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪਾ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਜਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 'ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ' ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਕੁਰਸੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਚਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੱਧ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ 'ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਏਥੇ ਰੱਖ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ', ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ' ਨਾ ਸਹੀ, ਤਿਮਾਹੀ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਤਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਸ ਦਾ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।