ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ  -  ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 66.2 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 17.7 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਫ਼ੀਸਦ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ 8.3 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨਓ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       1948 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਮਝੌਤਾ (ਗੈਟ) (GATT) 1995 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ /ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Intellectual Property Rights-IPR) ਦੇ ਵਪਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂ ਬਣਾਏ। ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ (IPR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ/ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ (ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ-Process Patent) ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਵਿਧੀ-Process) ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਪੇਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਉਦਯੋਗ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਚਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਚਕਤਾ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
       ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਵਿਧੀ-Process) ਪੇਟੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਦਵਾਈ) ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 1970 ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ।
       2003 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਖੁਦ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਕਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
     ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ (Compulsory Licensing) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪੇਟੈਂਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਾਢ ਨੂੰ ਬਣਾ, ਵਰਤ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਸਮੀਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮੰਗਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ, ਹਰਜਾਨੇ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ “ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ” ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਲਾਜ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 9417000360