ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ  - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ, ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣ ਗਈ।
      ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 4.68 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ 3.08 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਰ ਸਾਲ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੇਟ ਲੁਆਈ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਦਿ।
       ਅਸਲ ਵਿਚ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਖਣਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 80-90% ਬਲਾਕ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਿਆ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੇਵਲ ਸੁਚੱਜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਫਸਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਹਿੱਸਾ ਚੌਲਾਂ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ 24000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੱਕੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 6 ਗੁਣਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ 20 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
        ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਜੋ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ, ਰਜਬਾਹਿਆਂ, ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੰਜਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਸਿੰਜਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਸੰਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਵੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਮਕ ਰੋਧਕ ਫਸਲਾਂ/ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ।
      ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਤੇ ਖਾਰਾਪਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98154-27127