ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022-23 ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ - ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ (2022-23) ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 6.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 13780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 4717.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5057 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਬਣਦਾ ਹੈ।
       ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਮੀਨੈਂਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ (skill) ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26454 ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭਰੇਗੀ।
       ਮਿੱਡਡੇਅ ਮੀਲ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਉਪਰ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 950 ਏਕੜ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ (ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ 1100 ਏਕੜ ਵਿਚ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਮ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ) ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਲਤ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
       ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ (ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ)। ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 10713.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (4.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਖੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
       ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਜਟ 155860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਬਜਟ 168015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 136476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 12155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (7.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ 2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 19385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (14.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 168015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 136476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 155860 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸਲ (ਲੇਖਾ) ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਖਰਚੇ ਜੋ 107932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ 20122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (18.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2021-22 ਦੀ 14134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 10079 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਦੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (22.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 10980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ?
ਦਹੇਜ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ
ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ (ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ (ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ 55000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) 2,83,757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ (ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ)। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2018-19 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ 17 ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ੳਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ (ਮੂਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ - 17359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 19153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) 36512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਪਰ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 305361 ਕਰੋੜ (ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 21605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ) ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (capital receipts) ਵਿਚੋਂ 35051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਮੱਦ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
        ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਲਗਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ) 15846 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ (7117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 22963 ਕਰੋੜ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ (95378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਵਾਲੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ) ਤਾਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜਨ ਨਾਲ 28962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਵੇਗੀ।
        ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ (ਬੱਝਵਾਂ ਖਰਚਾ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 46317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 48.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਮੂਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 15946.37+20122.30) 36069 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 37.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ (ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) 1,11,348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 116.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 95378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ) ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 16.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15970 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਵੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
       ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਖੱਪੇ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਜੋ 2021-22 ਵਿਚ 16575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ) ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਖੱਪਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
       ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਚਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2008-09 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 2011-12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015-16 ਤੱਕ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ। 2016-17 ਵਿਚ ਇਹ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਤੇ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 (ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਲਾਂ) ਦੌਰਾਨ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਕਰ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 2010-11 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 2010-11 ਤੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010-11 ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 80.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਗਿਆ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ)। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ (2016-17) ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਪਰ 2017-18 (ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲ) ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 65.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ 2020-21 ਵਿਚ 53.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 2010-11 ਵਿਚ 19.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ 50.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤ 2012-13 ਵਿਚ 7.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 5.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2012-13 ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
       2018-19 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 17 ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 6ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਲਿਆਂਦੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ 28500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੋ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ : ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ : ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ (illogical competitive political populism) ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ : ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ : ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ : ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰਨ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ : ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਰ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ (ਵਾਜਿਬ ਸ਼ਰਤ) ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ, ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ।
      ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ (ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ) ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਕਹੀਣ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ਦਾ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਵੀ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ) ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਬੰਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ (ਪੰਜਾਬ ਦਾ 19ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚਾ (ਜੋ 1980-81 ਵਿਚ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1996-97 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ (investment-GSDP Ratio) ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2001-02 ਤੋਂ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
         ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ)। ਕੇਵਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਲੱਖ ਹੈ) ਸਾਲ ਵਿਚ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (21 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 39 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਉਪਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਪਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (Corporate Social Responsibility) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
       ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਮਘੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸਥਿਤੀ (logical end) ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਠੋਸ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ) ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਨਿਤਾਰੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ (Action speaks louder than words)। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵੇਗੀ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
   ਸੰਪਰਕ : 98722-20714