ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ -  ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ/ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ/ਠੇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਗ਼ਾਇਬ ਇੰਦਰਾਜ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਠੇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਹੋਂਦ ਹੀ ਫਿ਼ਰਕੂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਭਾਵ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੂਹ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਠੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਟਕਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ/ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ਰਤ-ਭਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ (ਟੀਆਰਪੀ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ।
        ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਰਾਬੀ ਯੂਪੀਏ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ (ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਦਾਗ਼ੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਸ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ) ਸੱਚੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਦੀ ਰੋਹ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿ਼ਰਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਅਕ ਨੇਮ ਤਾਕ ਉਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖ਼ਬਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ, ਜਿਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆਮ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਿਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਕਰ (ਮੇਜ਼ਬਾਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਟਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਆਰਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਰਜਮਾਨ/ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਛਾਨਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗ਼ਾਨੇਪਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੌਂਸਲ (GCC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਠੇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਤਲ ਦੇ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ’ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ।
       ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰ ਕੇ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ਕ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਅਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਬੁਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
       ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕਦਾ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਰ ਵਿਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਭਰਦੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐੱਮਐੱਫ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ, ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ’ (The Satanic Verses) ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕੋਸ ਕਜ਼ਾਨਜ਼ਾਕਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਦਿ ਲਾਸਟ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ’ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਹੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸੋਝੀ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੱਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਮੁਖੀ ਸਮੂਹ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਹ ਆਇਤ ਦੁਹਾਰਉਂਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ”, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਈਸਾਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਅੱਜਜ਼ਿਨ (ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ‘ਲਾ ਇਲਾਹ ਇੱਲੱਲਾਹ’ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਥੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਗ਼ਾਨਾ’ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
        ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਇਕ-ਰੱਬਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮਟਿਕ (ਸਾਮੀ) ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਸਰਿਆ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਤਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ।
       ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ) ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਚੋਣਵਾਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਖੀ ਸਨਅਤ ਕਦੇ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਮਾ ਸਕਦੀ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।