ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ - ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ‘ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ-2021’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
       ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :
    (ੳ) ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ : ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
     (ਅ) ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ : ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜ ਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
      (ੲ) ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ : ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਏਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਲਘੂ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
      ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 28 ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
       ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ 4-5 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਤੈਅ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਛੋਟ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖਾਧ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਜ਼ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਵਲ 18.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲੱਗਭਗ 54 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ : bss015@gmail.com