ਆਓ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀਓ...   - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਆਦਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਘੀ ਚਿੰਤਕ ਗਾਇਤਰੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਪੀਵਕ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖ ‘ਕੀ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (Can the Subaltern Speak)?’ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰ੍ਹੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਗਾਇਤਰੀ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕੀ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ : ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ, ਅਧੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ, ਸਿਆਹਫਾਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਮਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਰਤ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਭਾਵ ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ, ਦਮਿਤ, ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕ ਆਦਿ) ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਊਂਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
   ਵਿਹਾਰਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਮਨਾਹੀਆਂ, ਬੰਧੇਜਾਂ, ਰੋਕਾਂ, ਅਧੀਨਗੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ।
       ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1791 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਓਲੰਪ ਦਿ ਗਾਊਜਸ (Olympe de gouges) ਨੇ ‘ਔਰਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। 1789 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਲਿਖ਼ਤ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਓਲੰਪ ਦਿ ਗਾਊਜਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ 1793 ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਔਰਤ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਐਨ ਕੈਨੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਾਬੈਲ ਪੈਨਹਰਸਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਸੋਫ਼ੀਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉੱਘੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਥਣਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1893 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਰੀ ਵੋਲਸਟੋਨਕਰਾਫਟ, ਵਿਲਹੇਲਮੀਨਾ ਡ੍ਰਕਰ, ਐਮੀਲਾਈਨ ਪੰਕਹਰਸਟ, ਵਿਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਔਰਤ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ-ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਗ਼ਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚੋਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਲੜਨਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਘਟੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅਬੇ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਨਾਨੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੋਹਤਰੇ-ਪੋਤਰੇ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੁਜੈਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਤਾਂ ਆਈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਖ਼ੁਦ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੋਆਂ, ਖੇੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ, ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ, ਰਵਾਇਤ, ਅਣਖ, ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
      ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ਿਆਲ ਸੋਚ-ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸੰਜੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰਤ-ਸਿਰਜਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਈਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀਰ ਮਤਾ ਕੀਤਾ।’’ ਇਹ ਮਤਾ/ਮਤੇ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪੁਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਪੀਰੋ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਆਓ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀਓ ਰਲਿ ਮਸਲਿਤ (ਮਜਲਿਸ) ਕਰੀਏ।’’ ਗੋਸ਼ਟ/ਮਜਲਿਸ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਿਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ।