ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ - ਮਾਨਵ

22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਿਕਸ ਵਪਾਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 7.5% ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2021-22 ਵਿਚ 8.7% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ, ਕੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ) ਜਾਂ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਬਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ।
      ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2020-21 ਵਿਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ 2020 ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ (2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਇਹ -23.8% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ) ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੋਰਾਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਫਤਾਰ ਵਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ’ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, 2021-22 ਵਿਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2021-22 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.4%, 5.4% ਤੇ 4.1%, ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸੱਟ ਹੋਰ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਠੱਪ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ।
       ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ- ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਖਰਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਲਸ ਬਰਾਮਦਾਂ (ਬਰਾਮਦਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਦਰਾਮਦਾਂ) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 2007-08 ਵਿਚ 35.8% ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਹੋਈ 28.9% ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼, ਭਾਵ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2020-21 ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 10.3% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
      ਘਟਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 2011 ਦੀ 53% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 40% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 60% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ।
       ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2021-22 ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਹਿਜ਼ 9.2% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਘਟਣ ਨਾਲ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਮਰਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਘਟਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਲੁਕੋਏ ਜਾਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਰੂਸੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਈਮਨ ਕੁਜ਼ਨੇਟਸ ਨੇ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਪਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮਾਪ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕੀ?
       ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ) ਕੁੱਲ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮਾਪ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਸਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਪ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਫੌਜਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਕਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ, ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਪ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀਰਕਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ।
        ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰਾ ਮਾਪ ਮੁਲਕ ਦੀ 80% ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੁਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022’ ਬਾਰੇ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 84% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 142 ਹੋ ਗਈ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
       ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ 84% ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣਾ ਓਨਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੀ 15-20% ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
       ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ‘ਲ’ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98888-08188