ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਸ਼ਾਹਰਾਹ (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ-ਰੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਿਉੜੀ ਵੰਡ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।’’
        ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਚੁਭਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਰਿਉੜੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੰਸਦੀ (ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ) ਤਾਂ ਨਹੀਂ?’’
         ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 18 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। 18 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ?’’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਫਰੀ (ਮੁਫ਼ਤ) ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਏ। ਬੈਂਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’’ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 13,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਰੀ (ਮੁਫ਼ਤ) ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?’’
      ਉਪਰੋਕਤ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾ-ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣਵਾਉਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਚੋਣ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 4,500 ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਫਰਾਂਸ 5,000 ਡਾਲਰ, ਜਰਮਨੀ 6,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਭਗ 280 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 0.4-0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ?
       ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਹੀਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਵੈ-ਮਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ।
       ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ (write off) ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ। ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਬਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸਲੀ ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਜਾਂ ‘ਲੱਡੂ’ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਿਸਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸੀਲੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿਤਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਾ-ਮਾਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।