ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸੜਵਾਉਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਬਿਊਟੀਫੁਲ' ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਓਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗੋਲੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਠੰਢ-ਠੰਢੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਪੰਝੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਉਨੱਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ (ਯੂ ਟੀ) ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂ ਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਡਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਵੇਖ ਕੇ ਏਥੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੇ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਥਿਊ ਨੋਵਿਕੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟ ਮੇਅਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੋਵਿਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਅਲਬਰਟ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਏਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕੀ।
ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੱਠ-ਚਾਲੀ ਵਾਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜ ਦਵੰਜੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੀ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਭਵਨ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਏਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਖੀ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਓਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੱਠ-ਚਾਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਪੰਝੀ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਯੂ ਟੀਜ਼ (ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜ ਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਏਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂ ਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਾਰਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂ ਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਏਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਹਿ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੜ-ਭੁੱਜ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਾਧ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਊ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਿਆ-ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਇਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਓਦੋਂ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦੋਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ 'ਵੋ ਵਕਤ ਭੀ ਦੇਖਾ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਘੜੀਂਓਂ ਨੇ, ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਥੀ, ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ।' ਪੰਜਾਬ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਥੇਰੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਸੜਵਾਉਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

30 Sept. 2018