ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ   - ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
       ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਉਣ’’ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ? ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ?
         ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।
       ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਏਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
      ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਥੇਹ ਕਰਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲੱਗੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਮੀ ਹੈ : ਧਾਰਾ 370, ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਸ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕੇਸ, ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਕੇਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਆਦਿ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ?
      ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਕ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਛੇ ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਮਲਾ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ- ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਕੇਸ (ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਗੁਜਰਾਤ) ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ (ਗੋਮਪਾੜ/ਗਛਨਪੱਲੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) - ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਪੀ. ਸ਼ਾਹ (ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ), ਜਸਟਿਸ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ), ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਲੇਪੱਲੇ (ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ), ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਜੀਨੀਸ ਖਾਖਾ (2014 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ) ਅਤੇ ਡਾ. ਸਈਦਾ ਹਮੀਦ (ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
       ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ।
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
      ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਕੇਸ : ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2009 ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਮਪਾੜ, ਗਛਨਪੱਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ‘ਵਨਵਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਆਸ਼ਰਮ’, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 12 ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 211 (ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ) ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
        ਛੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ 2009 ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਢੀ ਸੰਭੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜੋ 2009 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਮਰਕਮ ਲੱਛਮੀ ਤੇ ਸੁਕਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
        ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਛਨਪੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਔਖਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਹਾਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪੀਪਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ (ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਗੁਜਰਾਤ) 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਮੇਤ 66 ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ, ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 1) ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਦੰਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਥੱਲੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਇਕ ਆਹਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਬੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ (ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ) ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
         ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਨਵੀਰ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ।
        ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
       ਲੋਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਮਲੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਤੱਥ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਠੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਈਏ।