ਬਜਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ  - ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਬਜਟ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਆਦਿ। ਅਰਥਾਤ, ਬਜਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਆਦਿ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ ? ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ? ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਜਟ (Gender sensitive budget) ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਜਟ (Gender responsive budget) ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
       ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨ ਵਿਮੈੱਨ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਐੱਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਕਨੌਮਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
       ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਨ : ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ, ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਭਲਾਈ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ। ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ -ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖਿੱਤੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ।
     ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ- ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੈਂਡਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਜਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’ ਪਰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ, ਵੱਖਰੇ ਬਾਥਰੂਮ- ਪਖਾਨੇ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਲੇਡੀ ਕੋਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ/ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ/ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ? ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਰਨ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ, ਜ਼ਿੰਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਲੱਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉ ਜਾਣਗੇ?
      ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28-29% ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਨ। ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਮਦਨ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ/ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ/ ਛੋਟਾਂ ਸਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ?
      ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੱਕੇ ਘਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ-ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ/ ਵਿਭਾਗ ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ।
       ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈੱਟ (OECD) ਦੇ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਦਾ ਕਾਰਜ 2016 ਤੱਕ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਬਰਾਬਰੀ/ਸਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਔਰਤ- ਮਰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਖਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ- ਮਰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
*  ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।