ਪਹਿਲਾਂ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ... - ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਗ-ਸੰਗ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੋਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵੀ। ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ  ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
       ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਚੋਣ, ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ।
        ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਖਿੱਲਰਨ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
     ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹਂਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੱਤਭੇਦ ਬਣਦੇ-ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ  ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
        ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਹਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕੱਚੀ-ਪਿੱਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ-ਮਰੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵੇਸਲੀ ਨਹੀਂ।
       ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਹਰਾ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਬਾਰੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਦਾਚਾਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਹਰਾ ਟੰਗਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਵੀਹ ਸੌ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭੋਗ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ-ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਚੁਆਨੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਵਪਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਫਸੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।  ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਏਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਏਨੀ ਘਟ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ 72 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। 500 ਤੱਕ ਰਹੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਹੁਣ 900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕੀ। ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤਲਖ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਿੳਂਂਕਿ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਠੰਢੀ ਪਈ ਧੂਣੀ ਮੁੜ ਮਘਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵੀ । ਯੂ ਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ  ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਲਚਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਰ ਤੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਪੀ ਅੰਦਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟਣਾ, ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੌਚਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
       ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਏਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂ ਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਵੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲਣ ਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੱਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਲਾਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ  'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਏਕਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮੱਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਰਜੀਹ ਏਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ।

ਲਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ

ਨੇਤਾ : ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ : ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਨੇਤਾ : ਅਰੇ ਭਾਈ, ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਤੇ ਹੋ, ਡਬਲਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ।

ਸੰਪਰਕ : 98141-13338
04 Oct. 2018