ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ - ਲੇਖਕ: ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ

ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ


ਦੇਸ਼ ਦੀ "ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਦਿ ਕੰਟਰੀ" ਐਂਡ "ਗ੍ਰੇਨਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ" ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦਾ 1.5% ਭਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਖ਼ੁਦ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।


ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 21.4 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ 71350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ,  ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ  ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਸਤ 1 ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  ਇੱਕ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ 3.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ  ਕ੍ਰਮਵਾਰ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵੀ ਮੋਡ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

     ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ  ਬਣਾਉਂਦੀ  ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧੱਸ ਸਕਦੀ  ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ  ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਢਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਉੱਪਰ....!   ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਖੱਬਲ ਘੜਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ, ਸਪਰੇਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੇਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ  ਨੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲੇਗੀ.....? ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਲੇਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਘੱਟਣਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।   ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਆਪਸੀ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ , ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ  ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਖਰਚੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮਦਨਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੰਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੋ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
 
    ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ।  ਹਰ ਸਾਲ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਘੰਟਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ 300 ਤੋਂ 400 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ 12% ਜੀ.ਅੈੱਸ.ਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।  ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ  ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਛੁੂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਸ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਛੂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।  ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ  ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਰਚਾ 2017-18 ਵਿੱਚ  3013 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 2202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ...? ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼  ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 74878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਸੀ। 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 77753.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ 2874.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।


ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਤੇ  ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਿਲਾਵਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ  ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 2025 ਤੱਕ 87 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 3 ਮਰਦ ਸੀਮਤ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜ ਸਿਰਫ 2 ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 1 ਮਰਦ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮਪਣ ਤੇ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ , ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ।

    ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ  ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ  ਹਰੀ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹੀ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਗਰੁੱਪਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ  ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੇਵਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਟਰੇਨਿੰਗ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ  ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।



  ਲੇਖਕ: ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ
        ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ।
 ਸੰਪਰਕ: 9417971451