ਨਵਾਂ ਸੋਚ-ਸੰਸਾਰ   - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਵੀਰਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ‘ਰਾਜਪਥ’ ਸੀ, ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੜਕੀ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ‘ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 13,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕੀ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਥ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਕਿੰਗਜ਼ਵੇ ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ’ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫ਼ਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪਰਸੀਵਲ ਸਪੀਅਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਰਾਜਪਥ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ (ਕਿੰਗਜ਼ਵੇ)’ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੜਕ 90 ਦੇ ਕੋਣ ’ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਜਨਪਥ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ’ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਪਥ ਅਤੇ ਰਾਜਪਥ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ 90 ਦੇ ਕੋਣ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
      ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ‘ਜਨਪਥ’ ‘ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ’ ਭਾਵ ਕਰਤੱਵਾਂ/ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ 90 ਦੇ ਕੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ, ਕਥਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੋਚ-ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਚ-ਸੰਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ-ਦਰ-ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਝਮਈ ਸੋਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2014 ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਯੁੱਗ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੋ 1947 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ-ਸੰਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 1947 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ।
        ਨਵਾਂ ਸੋਚ-ਸੰਸਾਰ ਏਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ਾਂਤੀਸ਼ਿਰੀ ਧੁਲੀਪੁੜੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜ (Civic State) ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ-ਰਾਜ (Civilization State) ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਦੋ ਸੱਭਿਅਤਾ-ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚ-ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾਉ ਵੀ। ਉਹ ਦੋ ਰਾਜ ਹਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ।’’ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੋਚ-ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ‘ਬੌਧਿਕ ਬਹਾਦਰੀ’ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਸਿਆਂ ਲਈ। ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੌਧਿਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ-ਰਾਜ (Civilization State) ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਵੇਂ ਸੋਚ-ਸੰਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਸੱਭਿਅਕ ਹਨ/ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੈ।
       ਨਵੇਂ ਸੋਚ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੌਧਿਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਬਹਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਸੋਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਬੌਧਿਕ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਚ ਲਬਰੇਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ।
       ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ 1939 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੱਟਾਭੀ ਸੀਤਾਰਮੱਈਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ 1939 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 3 ਮਈ 1939 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 20-22 ਜੂਨ 1940 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 1940 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 1941 ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਗਾਥਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਸਾਥੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਨਹਿਰੂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਨਵੇਂ ਸੋਚ-ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੱਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀ-ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ ਦੇ ਰਾਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼/ਕਰਤੱਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਚ-ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ‘ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ’ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।