ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਿਰਕ'

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਹੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ (18 ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ)। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀੜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲੈਣ (24 ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ)। ਇਸੇ ਸਮੇਂ (24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ) ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 2007 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੁਕਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਈ, ਸਗੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਅੰਗ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਖਿੱਲਰੇ ਮਿਲੇ। ਇਹੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ।
        ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪੁਰਅਮਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ 'ਪਾਠ' ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਲਡ ਸਗੋਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
      ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ 'ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹਟਾਉਣ' ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗਈ। ਹੰਝੂ ਗੈਸ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਛੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹਟਾਉਣ' ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧਿਆ।
       ਦਰਅਸਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਦਫ਼ਾ 144 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਿਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ?
       ਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਕੀ ਫਾਇਰਿੰਗ .410 ਮਸਕਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਏਕੇ-47 ਵਰਤੀ ਗਈ?
ਕੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ

'ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ' ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੋਰਸ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨਾ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡੀ. ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਨਿਬੇੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲਂਂ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 'ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ' (ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 2 ਸਤੰਬਰ, 2018) ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਖੋਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਤੋਂ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ 2015 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।

'ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

05 Oct. 2018