ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ  - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਅੰਕੜਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
     ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਇਹੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਇਹ ਛੋਟ ਮਾਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਮੀਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਥੇ ‘ਰਿਉੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ (ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ) ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਭਖ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤੋਹਫਿ਼ਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ), ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਹੇਅਰਕੱਟਸ (ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ) ਆਦਿ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
       ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰ ਆਲਮੀ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਕੀਨਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੈਫਰੀ ਸੈਸ਼ਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਆਉ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 250 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਫੈਡਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਨ੍ਹ ਨੂੰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਰਾਂ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਦੇ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਛਾਪੇ 90 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਖ਼ਰ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ।
        ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2008-09 ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ’ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮਾਲੀ ਹੁਲਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
       ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ (revenue foregone) ਸੀ। ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਮੋਹੰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਐਨ ਅਨਕੈਪਟ ਪ੍ਰੌਮਿਸ : ਵ੍ਹਟ ਡੀਰੇਲਡ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ’ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਸ਼ਰਤ’ ਤੇ ‘ਬੇਸ਼ਰਤ’ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2014-15 ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ‘revenue foregone’ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ 2.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼-ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਚ ਮਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ 2000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼-ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਬੀਸੀ (ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ) ਮਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੇਅਰਕੱਟਸ ਦੇ ਜੋ ਝਟਕੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2021-22 ’ਚ ਹੇਅਰਕੱਟਸ ਦੀ ਔਸਤ 90% ਤੱਕ ਸੀ।
      ਤਤਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਆਜ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ‘ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨਨ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਰਿਉੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
   ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com