ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ  - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਰੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ (1) ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ 1988 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਕ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੋਂ ਵਿਚ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਹੂਰਾ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ ਪਰ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।
      ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ (ਘੱਟ) ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਦੀ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਟਮਾਟਰ ਖਲਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ-ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ।
       ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ (2) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੋਲਟਾ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਰੈਲੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੈਪਸੀ ਫੂਡਜ਼, ਮਹਿੰਦਰਾ ਸ਼ੁਭ ਲਾਭ ਅਤੇ ਐਡਵੈਂਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਨ ਗੋਭੀ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਜੌਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੱਕੀ, ਡੂਰਮ ਕਣਕ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸਪਰਿੰਗ ਕੌਰਨ, ਜਾਟਰੋਪਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੀਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ-2003 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਣ ਬਾਅਦ ਪੁੰਗਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ।
       ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।
       ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਠੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
      ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉਗਰਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 20-25% ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੰਡ ਅਤੇ ਸੀਰੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਗਰਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ, ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ, ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਫੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857