ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗੌਰਮਿੰਟ-ਗਵਰਨਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਖਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਖਿਆ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧੁਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ ਆਈ ਏ) ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਓਸੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਵਰਤਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਵੀ ਤੋੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''356 (1) ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ (ੳ) ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ-ਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 'ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੋਂ-ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੋਕੀ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਓਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦਾ ਆਢਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਬਰੇਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਓਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਏਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਨੇ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਤਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਖੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਓਥੇ ਚਾਲੀ-ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਵੇ ਜਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੀ ਏਨੇ ਕੁਰੱਪਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਨੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਦਿੱਤੇ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਏਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਕਮਾ ਸਕਣ! ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਹੇਠ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਘੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਭੁਗਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਲ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।