ਸਿਹਤ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ  - ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਸਲ ਸੰਪੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
         ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 27.7 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 32 ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਜੀਵਿਤ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 103 ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚੀ ਭਾਵ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਲੇਰੀਆ, ਤਪਦਿਕ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 25 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਯੋਜਨਾ, ਈ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ ਤੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ, ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਜਨ ਹਨ, ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਗਊ ਮੂਤਰ, ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ।
        ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦਵਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
        ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 1.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਕਸੋਪੈਥੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ) (ਯੂ.ਆਈ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ.) ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ, ਜ਼ੋਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
       ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।