ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ : ਜੁਮਲੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਹੀ ਪਰਲੋ - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਆਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਖ਼ਿਰੀ ਪਲਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਜੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦਬਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ (1972 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

       ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਖੇਤਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲੱਬ ਆਫ ਰੋਮ ਵਲੋਂ 1972 ਵਿਚ ‘ਲਿਮਿਟ ਟੂ ਗਰੋਥ’ (ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੀਮਾ) ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਵਿਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੀਰੋ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ‘ਧਰਤ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਦਕਾ 1997 ਵਿਚ ਕਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾ ਕੇ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 2005 ਤੱਕ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ; ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ (ਕੋਪਨਹੈਗਨ-2009, ਪੈਰਿਸ-2015 ਆਦਿ)। ਹੁਣ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੂਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
      ਸੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਔਸਤਨ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਸੀਮਾ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਪੂਰਵ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਡ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਸਨਅਤੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ (ਭਾਰਤ ਸਣੇ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਸਵੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ’ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਕੀ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮ-ਅਲ-ਸ਼ੇਖ (ਮਿਸਰ) ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸੂਈ ਸਰਕਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਮੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਈ ਪੁੱਠੀ ਵੀ ਗਿੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
      ਤੀਜਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ (ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ) ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਆਖਿ਼ਰੀ ਇਹ ਕਿ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਲੇਖੇ ਜੋਖਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਡੌਨ ਪਾਰਥਾ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂੰਜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।