ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਦੌਲਤ ਦਾ ਦਰਿਆ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਦਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੁਮੱਕੜ/ਮੁਸਾਫਿ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਰੁਮਕਦੀ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚਲੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਭੇਜਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਲਮੀ ਆਗੂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
      ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਪੈਂਠ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਲੇਖੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਲ ਵਿਚ ਜਕੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ।
      ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੈਜੂਏਟਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪੇ ਔਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਪੰਦਰ-ਵੀਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਰਟੀ ਬੰਬ (ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ) ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਇਕੋ-ਇਕ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਉਹ ਤਰਕ ਹੈ ਜੋ ਪਰਵਾਸ/ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਿਅਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾਵਾਜਿਬ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ-ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੀਪੀਪੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਨਫੀਲਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦਾ (ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ) ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਸਮਾਜ/ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ।
      ਉਂਝ, ਨਕਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਮਹਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ (ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸਹਿਕਰਮੀ/ਸਾਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਸਟਰੀਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਬੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੱਕੀ ਠਾਹਰ (ਪੀਆਰ) ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਮਤਲਬ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
       ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ), ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਬਾਇਓ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਮਰਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੀ ਅੱਧਾ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਕ ਸਥਾਨਕ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫੋਕੇ ਗ਼ਰੂਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
        ਨਕਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ-ਤਰਫਾ ਜਾਲ ਹੀ ਹੈ। 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।