ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

''ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਹੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪਰਸਾਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ (Compensation) ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਕ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।’ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
       ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤਿਅੰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਲੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਣਕਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਸਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉੱਚ-ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਰਸਮੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਾਲਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ।
       ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਔਕੜਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ, ਅਨਿਆਂ, ਹੀਣਤਾ, ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਫਾਥੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ, ਅਤਿਅੰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਘਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
       ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ, ਦਇਆ, ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਉਂ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬਦਾਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਬਲੇਜ਼ ਪਾਸਕਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਨ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ‘‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ।’’ ਆਮ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦੇ।
        ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ-ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ? ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਲੇਖ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ-ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀ। ਲੇਖ ਲੜੀ ਛਪਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ : ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਦੌਲਤਮੰਦ ਲੋਕ ਕਮਾਏ ਗਏ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਧਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਲਾਲਚ, ਸਾਡਾ ਸ੍ਵੈ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਤਰੱਕੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੁਹਜ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਭਰਿਆ ਸਮਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀ ਲੋਕਾਈ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਅ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਅਨਿਆਂ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਲਚ, ਸੁਆਰਥ, ਪਰਿਵਾਰ-ਮੋਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਕੁਹਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਣ, ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਾਂਗੇ? ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਏਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਕੰਮਚੋਰ, ਵਿਹਲੜ, ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮੂਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਤਮਕ, ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੂਖ਼ਮ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।