ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ - ਸੀ ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ

ਬਾਲੀ ਵਿਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ ਨੇ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਛੜੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਸੇ ਕਿ ਜੀ20 ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਦਬ ਗਿਆ। ਉਂਝ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਡੋਡੋ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ’ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਜੋ ਬਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ20 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2008 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਠੋਸ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਤਾਣੇ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾ-ਸਮਝੀ ਭਰੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਦੁਸਾਹਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਭਾਵ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਧਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
      ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਬਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਖੜਾਕ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਭਰੇ ਜਟਿਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
      ਇਸ ਲਈ ਜੀ20 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : ‘ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ, ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਯੁੱਗ ਹਰਗਿਜ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’
       ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ (ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਪੱਕੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ) ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੀ20 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਆਲਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੀ20 ਦੇ ਬਾਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ-ਚੀਨੀ ਰਾਬਤੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਤਣਾ-ਤਣੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਭੰਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
       ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ-ਰੂਸੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਸ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹਨ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜੀ20 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
       ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੂਸ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਿਆਸੀ-ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਿਆਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀ20 ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ 1962 ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੁੱਲਵਾਨ ਆਲਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
* ਲੇਖਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।