ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਿਕੜਮਾਂ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਆਹ ਜਾਂ ਔਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸੇਧਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿੱਥ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਂਜ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 63.66 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ 45.18 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਗਏ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ 65.10 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਓਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 47.09 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ 58.44 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ 2004 ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 48.16 ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੂਣ ਧੂੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇੜਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਓਸੇ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਤੂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਲਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ: 'ਭੱਠ ਪਵੇ ਸੋਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ'।
ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਰਾਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ 42.20 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਭੁਗਤ ਸਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਤੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 31.11 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਭੁਗਤ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 56.37 ਫੀਸਦੀ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਾਂ 32.89 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਓਥੇ ਮਸਾਂ 58.35 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 41.65 ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਨੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ-ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪਰਚੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੈੱਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਾਪਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਪੀਪੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪਰਚੀ ਓਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੀਪੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਓਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਰਸੀਦ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਰੋਕਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਖੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦ ਵਿਖਾਉਣ ਦੌੜਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟ-ਰਸੀਦ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਤੱਤੇ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!

23 Oct 2016