ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ : ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ - ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1991 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਹਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਇਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਵੀ - ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇਗੀ, ਤਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਕ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਭੂਚਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ 'ਅੱਛਾ' ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ' ਅਧੀਨ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕ-ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਜ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਭਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਗੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ : "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?''
ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ 'ਲੋਕਨੀਤੀ-ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ' ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ "ਟ੍ਰੈਕਰ'' ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ 50 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 3,500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨਾਂਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਨੀਤੀ-ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ 'ਚ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਹੈ? ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 43 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 91-99 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਲੋਕਨੀਤੀ-ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ-ਏਬੀਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਤੀਖਣ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੀਬ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਰ ਅੰਕ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸੀ.ਡੀ. ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ : ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਹਨ।
ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੀੜਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਹ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਉੱਘੜ-ਦੁੱਘੜੇ ਮੇਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

E mail- yogendra.yadav@gmail.com