ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ 1789 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੂਈ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1917 ਵਾਲਾ ਰੂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ 15 ਹੋਰ ਰਾਜ (state) ਰੂਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਅਪਣਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ) ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਸਭ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ 1917 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1957 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਂਗਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ। ਹਰ ਇਕ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। 1927 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਫੈਲੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਤਪਾਦਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਇ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 1939 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਸਨ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1969 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 49 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ (ਜਦੋਂ ਕੋਈ 63 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 1949 ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਛੜਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ) ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਐੱਲਪੀਜੀ (Liberalisation, Privatisation and Globalisation-ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ) ਵੱਲ ਰੁਚੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹੀ 15 ਰਾਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ (state) ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਖਿਸਤਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ, ਜਾਰਜੀਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧ ਗਈ, ਯੂਕਰੇਨ-ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਆਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1917 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ 2016 ਵਿਚ ਰੁਮਾਨੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 4-5 ਘੰਟੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਰੁਮਾਨੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਦਾਤਰੀ ਤੇ ਹਥੌੜੇ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ) ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਜ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ। ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ : “ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ” ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ: “ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੂਬਲ (ਰੂਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ) ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਦ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਦ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡਦੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।