ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਲਿੱਸਮ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਜਟਿਲਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ 15 ਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੰਡਰੀ ਹੋਈ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸੂਬੇ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ) ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ-ਰੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਝਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਮਸੀਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਮੈਨਪੁਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ (ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਨੇ ਜਿੱਤੀ; ਖਤੌਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ; ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਸਦਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ।
ਰਾਮਪੁਰ ਸਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ। ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੀਲਾ ਤਾਲਾਬ ਦੇ 7 ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਰੀਆ ਹਿੰਮਤ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 93 ਤੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਫਰਵਰੀ 1992 ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 23.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 23.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।
ਰਾਮਪੁਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਦੋ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ; ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ-ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10 ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਨਪਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਘੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਂਜਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਵਿਚ ਉਗਮਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਏਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਊਰਜਿਤ ਕੀਤਾ; ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਏਕਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ-ਵਿਹੂਣੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੰਡਣ, ਤੋੜਨ ਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਲਿੱਸਮ ਇਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਲਿੱਸਮ ਨੂੰ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।