ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰ ਵਸੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਾਤਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਸੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਵਸੋਂ) ਚੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਸੋਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1970 ਤੱਕ ਜਪਾਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਪਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਇਕ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਪਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ।
  2021 ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਧ ਅਤੇ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਰਧ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਸੋਂ ਬੋਝ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 8 ਪਹਿਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਜੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਪਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਰਧ ਅਤੇ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ।