ਲਤੀਫ਼ਪੁਰੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ - ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ ਕੰਤਾਰਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਮ ਕੰਤਾਰਾ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰੀ ਤਰਤੀਬ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। 1947 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ। ਇਸ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ। ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਬਣੇ। ਲਤੀਫ਼ਪੁਰੇ ਨੇੜੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਉਸਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਝੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਜੜ ਜਾਵੋ।
ਇਹੋ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ। ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਏ.ਜੀ. ਗਾਰਡੀਨਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਏ ਡਾਗ’ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਠੰਢ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਇਕ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਕੰਡਕਟਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਇੰਝ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।
ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨੇਕ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਦੁਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਜਸਨੂਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਜਸਨੂਰ ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇੱਕਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾੜ੍ਹ-ਸਾਉਣ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ-ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੀ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੀਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਜਾੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਏਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਵੱਸ ਜਾਓ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਵਾਨ, ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਜੋਰਜ ਔਰਵੈਲ ਇਸੇ ਬੇਤਾਲੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ ਨਾਵਲ ’ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਚਿਥੜੇ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਓਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਖੋਹ ਲਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।