ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘੋਲ - ਮਾਨਵ

 ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਥੇਬੰਦੀ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। 2021 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.9% ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ 3.1% ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ 2021 ਵਿਚ 5.9% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ 1.8% ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 0.5% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕ 2023 ਵਿਚ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ 0.5% ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗੀ।
ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਔਸਤ ਮੁਕਾਬਲੇ 5-6% ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5-6% ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਨਫ਼ੀ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਟਾਲਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫੈਡ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 0-0.25% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਪੂਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਕੀ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਲਦ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਟਾਲਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ, ਖਾਦਾਂ, ਲੱਕੜ, ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆਖ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਘਰ, ਛੋਟੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ, ਗੱਡੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ; ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਰੋਹ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂੰਖਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ  ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਕਾਬ ਲਾਹ ਕੇ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਇਟਲੀ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਸਵੀਡਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ’ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 50% ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ।
ਅੰਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਖਾਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗ ਲਈ ਯੂਕੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਪੱਛਮ, ਖਾਸਕਰ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਜਨੂਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖਿਲਾਫ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰੋਪ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਆਦਿ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98888-08188