ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਮੇਰੇ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਇੰਸ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੀਰਘ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਹਾਸਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਜਰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਬਾਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ, ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਬੂਤ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੇਤਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜੀਨ ਸੋਧੀਆਂ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਜਮਾਤ ਸਿਰਫ ‘ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ’ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੇਧਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਸ਼ਤ (2001 ਵਿਚ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੜਚੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਜੀਈਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੀਈਏਸੀ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਤੇ ਮਹੀਕੋ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਛੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੀਟੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਛੜ ਕੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੀਈਏਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ?
ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹੀਕੋ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੋਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ 2002 ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਬੂਤ’ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਖੋਜ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ: ‘ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਤਜਾਰਤੀਕਰਨ ਮੁਤੱਲਕ ਫ਼ੈਸਲਾ’। ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਖੋਜ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਐੱਮ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ, ਇਹਤਿਆਤ ਭਰੀ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕਾਢ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਕਵਾਇਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਜੀਐੱਮ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਬੁੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਵਿਚਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੋਸ਼ਮੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਰਬਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੀਈਏਸੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀਨ ਸੋਧੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਡੀਐੱਮਐੱਚ-11 ਦਾ ਅਸਲ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡੀਐੱਮਐੱਚ-11 ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰੇ।
ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦੀ ਇਸ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਈਏਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਾਲਵੀ-ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਕੇਲਾ ਮਾਸਿਮੀ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ: “ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਟੀਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀਬਧ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
* ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
  ਸੰਪਰਕ : hunger55@gmail.com